ग्लोबल होती दिवाली

#Diwali #Deepawali #FestivalofLights #Global #US #UK

दिवाली भारतीयों का पर्व है और दुनिया भर में रह रहे भारतीय चाहे जहां भी हों, बड़े उत्साह और उमंग से इसे मनाते हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों में भी दिवाली का आयोजन होता है जो स्वाभाविक है। लेकिन दूसरे देशों में सरकारी स्तर पर दिवाली से जुड़े उत्सव का आयोजन इसके प्रति दुनिया में बढ़ते रुझान को प्रकट करता है। इसका बड़ा कारण तमाम देशों में भारतीयों और भारतवंशियों की बढ़ी हैसियत ही है। अमेरिका में हिंदू मंदिरों में और भारतवंशियों के संगठन जगह जगह दिवाली से जुड़े कार्यक्रम किए जाते हैं तो पिछले कई वर्षों से अमेरिका के राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस में भी धूमधाम से दिवाली समारोह का आयोजन हो रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को दिवाली की प्रतीकात्मक लाइटिंग से रोशन किया गया तो साथ ही साथ वहां के प्रशासन ने पहली बार स्कूलों में दिवाली की छुट्टी की घोषणा की। इधर नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी भी दूतावास में दिवाली उत्सव में बड़े उत्साह से शामिल हुए।

वहीं ब्रिटिश राजधानी लंदन में भी दिवाली मेले का आयोजन किया गया। तो दिवाली के प्रति सरकारी रुझान भी दिखा। प्रख्यात साहित्यकार तेजेन्द्र शर्मा ने लंदन से फेसबुक पर सूचना दी - "मित्रो, आज पहली बार हमारी Overground Railways ने यात्रियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और मिठाई भेंट की।हम भारतवंशियों के लिए गर्व का पल है।" 

ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूरोप के अन्य देशों और पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में भी अच्छी भारतीय आबादी होने के कारण दिवाली उत्सव मनाने की खबरें आती हैं जबकि फ़िजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाड टोबैगो जैसे देशों में भारतीय गिरमिटिया आबादी के कारण दिवाली तो वहां की परंपरा का हिस्सा है।

भारत के अलावा और भी देशों में दिवाली जैसे दीपों और रोशनी के त्योहार मनाए जाते हैं, जिनके नाम अलग हो सकते हैं और टाइमिंग अलग हो सकती है। 

लेकिन जब भारत में दीपावली मनाई जाती है तब दूसरे देशों में भी भारतीय समुदाय अपनी सांस्कृतिक परंपरा जारी रखते हुए इसे मनाते हैं। परन्तु, अब यह त्योहार केवल भारतीय समुदाय तक सीमित नहीं रहा है बल्कि विभिन्न देशों की सरकारें और प्रशासन भी इसमें रुचि ले रहे हैं क्योंकि उनके यहां रह रहे, कामकाज कर रहे और उनकी समृद्धि में योगदान दे रहे भारतीय लोग भी आखिर उनका अभिन्न अंग बन चुके हैं। एक और खास बात यह भी है कि दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। इसीलिए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिवाली और होली पर भारतीय लोगों और भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को संबोधित करके ऐसे पर्व-त्योहार पर बधाई और शुभकामनाएं देने में पीछे नहीं रहते। यह सुखद स्थिति है जो दुनिया में भारत और भारतीयों के बढ़ते असर को इंगित करती है। © कुमार कौस्तुभ 

'मेरा मोतिहारी'

मोतिहारी, पूर्वी चंपारण के निवासी, चर्चित पत्रकार और बचपन के मित्र विकास चंद्र जी Vikas Chandra के हाथों में 'मेरा मोतिहारी'

चंपारण के प्रोफेसर मज़हर आसिफ बने जामिया के वीसी

#JNU के झेलम हॉस्टल के पूर्व प्रेसिडेंट और बिहार के चंपारण क्षेत्र के निवासी बड़े भाई विद्वान प्रोफेसर मज़हर आसिफ Mazhar Asif को जामिया मिल्लिया इस्लामिया केन्द्रीय विश्वविद्यालय #JMI का कुलपति नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं!

भारत पर भरोसा जर्मनी का.. जुगलबंदी से दोनों का फायदा

#GermanyIndia #ModiScholz ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा चीन को चिढ़ाने और चिंतित करने वाली है। सर्वविदित है कि कारोबार के क्षेत्र में जर्मनी अपने लिए चीन से हटकर भारत में जमीन तलाश रहा है ताकि चीन और पूर्वी एशियाई देशों पर उसकी निर्भरता खत्म नहीं तो कम जरूर हो सके। वहीं भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में कारोबार पर भी उसकी निगाहें हैं। 

भारत और जर्मनी की जुगलबंदी पिछले कई वर्षों से बढ़ रही है। एक तरफ जहां जर्मनी की कंपनियां भारत में निवेश के लिए उत्सुक हैं वहीं भारतीय मैनपावर की भी जर्मनी में अच्छी मांग है। भारत के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि देश में जर्मनी से निवेश बढ़े, पैसा आए और भारतीय लोगों के लिए जर्मनी से भारत तक रोजगार के अच्छे अवसर पैदा हों।

बदले में भारत जर्मनी को क्या दे सकता है? विश्लेषकों की मानें तो जर्मनी की निगाहें भारत के साथ पनडुब्बी सौदे पर हैं जिस पर भारत अपनी शर्तों के साथ आगे बढ़ सकता है। वहीं भारत के सहयोग से जर्मनी अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार की भी उम्मीद कर रहा है जिसके लिए यह सौदा लाभकारी हो सकता है।

बहरहाल, जर्मनी की गिनती दुनिया के ताकतवर देशों में होती है और यूरोप में जर्मनी का अपना खास स्थान तो है ही। अब जिस तरह से भारत ने रक्षा क्षेत्र में फ्रांस के साथ कदम बढ़ाए हैं उस तरह प्रौद्योगिकी संबंधी दूसरे क्षेत्रों में अगर भारत को जर्मनी का साथ मिले तो यह अच्छी ही बात होगी। © कुमार कौस्तुभ 

अपनी ही आग में जलेगा तुर्किए!

एशिया और यूरोप के बीच पुल कहलाने वाले देश तुर्किए में एक बार फिर हुआ आतंकवादी हमला अप्रत्याशित नहीं है। दरअसल एर्दोआन सरकार में तुर्किए जिस तरह से पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, उसको देखते हुए ऐसे आतंकी हमले अवश्यंभावी माने जा सकते हैं। कुर्द संगठन पीकेके की तुर्किए सरकार से अदावत पुरानी है जिसकी अपनी वजहें हैं और इसी के चलते खूबसूरत देश तुर्किए १९८७ से ही आतंकी हमलों का शिकार हो रहा है। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार वहां की सरकार, खासतौर से अब एर्दोआन सरकार की इस्लामपरस्त नीतियां भी मानी जा सकती हैं। 

आतंकवाद को शह देने वाले देश पाकिस्तान से तुर्किश की दोस्ती जगजाहिर है। इसके कारण तुर्किए अक्सर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। २०१४ में सत्ता में आने वाले एर्दोआन ने इस्तांबुल में स्थित विश्व धरोहर हागिया सोफिया को २०२० में म्यूजियम से मस्जिद बनाने का फैसला किया जो उनकी कट्टर इस्लामपरस्ती को जाहिर करता है। 

लेकिन, एर्दोआन इस्लाम धर्म को मानने वाले कुर्दों को उनका हक देना नहीं चाहते। एक तरफ एर्दोआन भारत के अभिन्न अंग कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान को शह और समर्थन देते हैं लेकिन अपने देश में आजादी मांग रहे कुर्दों का दमन करते आ रहे हैं। तो खामियाजा भला कौन भुगतेगा? एर्दोआन हिन्दुस्तान में आतंक की आग लगाने वालों के चीयरलीडर बने घूमते हैं तो उन्हें यह भी समझना होगा कि वो खुद इससे बचे नहीं रह सकते जैसा कि पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। आतंक की आग उन्हें भी जला सकती है! © कुमार कौस्तुभ 

५ साल बाद औपचारिक मुलाकात, क्या बनेगी बिगड़ी बात?

#ChinaIndia #ModiJinping

भारत-चीन के आपसी रिश्तों के लिहाज से २३ अक्टूबर २०२४ की तारीख तवारीख में दर्ज हो गयी है, क्योंकि इसी दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की औपचारिक बैठक पांच साल के लंबे अंतराल के बाद हुई। हालांकि २०१४ से २०२३ के बीच भी भारत और चीन के तनाव के बीच दोनों नेताओं की मुलाकात अंतरराष्ट्रीय मंचों पर होती रही लेकिन २०१९ के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय वार्ता २०२४ में ही हुई है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दरम्यान रूस के कजान में हुई इस बैठक की अहमियत इसलिए भी है कि इससे चंद दिनों पहले ही भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सीमा विवाद सुलझाने पर सहमति की खबरें आईं। भारतीय पक्ष ने इस बाबत बढ़ चढ़कर बयान दिए जबकि चीनी पक्ष इस पर गोलमोल बोलकर निकल गया।

 कजान में मुलाकात में पीएम मोदी ने सीमा पर शांति की आवश्यकता पर बल दिया और विवाद सुलझाने पर सहमति का जिक्र किया, लेकिन जिनपिंग केवल इतना ही बोल कर निकल गये कि दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग मजबूत होना चाहिए।

इससे पहले भी सीमा विवाद सुलझाने पर सहमति के मामले पर चीन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था और अब जिनपिंग भी इस मुद्दे पर चुप ही दिखे। 

दिलचस्प यह भी है कि जिनपिंग और मोदी की बैठक से पहले कई बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन दोनों नेताओं के साथ दिखे जिससे यही संदेश गया है कि मोदी और जिनपिंग की बैठक रूस ने प्रायोजित की और रूस ने दोनों देशों के रिश्ते पर पड़ी बर्फ पिघलाने का प्रयास किया है। लेकिन हकीकत क्या है? अगर रूस की कोई भूमिका है भी तो क्या जिनपिंग और उनकी सरकार का भारत से संबंध सामान्य करने को लेकर रुख सकारात्मक है? ऐसा नहीं लगता। 

चीन संवाद और सहयोग की बात करता है लेकिन दोनों देशों के बीच कोर इश्यू पर बोलने से कतराता है। ऐसा लगता है जो भारत का कोर इश्यू है उसे चीन कोई मुद्दा मानता ही नहीं। शायद इसीलिए भूलकर भी LAC पर कंप्लीट डिस-इनगेजमेंट की बात भी नहीं करता ताकि कभी मीडिया इस सिलसिले में चीन का हवाला न दे सके। चीन का यह रवैया तो साफ साफ यही जाहिर करता है कि उसके तेवर बदले नहीं हैं। आने वाले कुछ दिनों में तस्वीरें और साफ होंगी जिससे चीन की असली मंशा क्या है यह पता चलेगा, क्योंकि २०१९ और २०२० का घटनाक्रम बहुत पुराना नहीं है। तो आखिर क्या चाहता है चीन, यह जानने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। एक चीनी कहावत है - To win the battle, retain the surprise, और चीन हैरान करने में माहिर है, इससे भला कौन इनकार कर सकता है। © कुमार कौस्तुभ 

क्या कहती है चीन की लंबी चुप्पी? लद्दाख में फिर तूफान का अंदेशा?

मसला पूर्वी लद्दाख का है। गलवान कांड सहित कई बार तनावपूर्ण स्थिति और फिर भारतीय और चीनी सेना के नुमाइंदों के बीच कई दौर की वार्ता के बाद आखिरकार वह मौका आया जब यह खबर सुनने को मिली कि भारत और चीन कुछ हद तक सीमा विवाद सुलझाने में कामयाब हुए हैं। हालांकि यह भारतीय पक्ष का बयान है। रूस के कजान में १६वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने यह 'खुशखबरी' देते हुए कहा - ''पिछले कई हफ़्तों से भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर के साथ सैन्य स्तर पर भी बातचीत हो रही थी. इसी का नतीजा है कि दोनों देश एलएसी पर सैनिकों की गश्त को लेकर एक समझौते पर पहुँचे हैं.''(बीबीसी हिंदी) हालांकि भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ साफ कहा कि 'हम दोबारा भरोसा हासिल करने की प्रोसेस में हैं। इसमें वक्त लगेगा।'(दैनिक भास्कर)

भारत और चीन के बीच इस कथित समझौते की टाइमिंग दिलचस्प है। वहीं गौरतलब यह भी है कि जहां एक ओर भारतीय विदेश सचिव इसका एलान करते हैं, विदेश मंत्री जयशंकर एक कार्यक्रम में इशारों में इसकी पुष्टि करते हैं और भारतीय सेनाध्यक्ष इस पर टिप्पणी करते हैं, वहीं चीन की ओर से घंटों बाद, तकरीबन २४ घंटे बाद इस मामले पर प्रतिक्रिया आती है और वह भी केवल चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बेहद नपे-तुले और सधे शब्दों में। न तो चीन के विदेश मंत्री, या ना ही कोई बड़ा नेता इस सिलसिले में बयान देता है। यहां तक कि भारत पर टिप्पणियां करने में आगे रहने वाले चीनी अखबार भी कम से कम भारत के सरकारी पक्ष के बयान पर तब तक चुप्पी साधे रहते हैं जब तक कि उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जुबान नहीं खोलते।

आखिर इस चुप्पी का क्या अर्थ है? क्या चीन इस मामले को बिल्कुल तवज्जो नहीं देना चाहता? कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस के कहने पर चीन भारत के साथ सीमा विवाद के संदर्भ में फिलहाल (ब्रिक्स बैठक तक) अपने रुख में बदलाव के लिए राजी हुआ है? क्या इसके पीछे चीन की कहीं और कोई चाल तो नहीं? सवाल ये भी है चीन विवाद को सुलझाने में किस हद तक रुचि रखता है, यह भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि बार-बार तनातनी और भारत की ओर से जवाब मिलने के बावजूद अब तक पूर्वी लद्दाख में चीनी गतिविधियों में खास बदलाव नहीं देखा गया, बल्कि चीन चुपचाप अपने पांव फैलाने के लिए उपाय करता है, इसके कितने ही सबूत समय समय पर मिल चुके हैं। लिहाजा , इस दफा भी चीन का राजीनामा संदिग्ध ही माना जाना चाहिए क्योंकि दोस्ती की आड़ में भारत की पीठ में छुरा भोंकने की चीन की पुरानी आदत रही है। निस्संदेह भारत भी यह बात समझता है और इसीलिए पूर्वी लद्दाख सहित हर सीमा पर सतर्कता और तैयारी बढ़ी है। परन्तु इस बार भी भारत सरकार को चीन से डील करते हुए विशेष सावधानी बरतनी होगी ताकि चीन का हर दांव उलटा पड़ जाए। © कुमार कौस्तुभ 

चंपारण में खुलेगा FM रेडियो स्टेशन

मोतिहारी, बेतिया, बगहा, छपरा, सिवान और दरभंगा सहित बिहार के १८ जिलों में खुलेंगे प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन, सरकार ने मांगे E-auction के लिए आवेदन, १८ नवंबर है आखिरी दिन

योगनगरी की सैर -२

ऋषिकेश १३.१०.२४ © कुमार कौस्तुभ